Doodh Ganga Yojana Himachal Pradesh ऑनलाइन आवेदन, HP Dairy Farming Business Loan एप्लीकेशन फॉर्म, दूध गंगा योजना उद्देश्य व लाभ – केंद्र सरकार द्वारा पशुधन को अधिक प्रभावशील बनाने एवं साथ ही दूग्ध उत्पादन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनायें आरम्भ की गयी है। Doodh Ganga Yojana 2024 के माध्यम से राज्य के किसानो, पशुपालकों एवं दुग्ध उद्यमियों को दुधारू पशुओं को पालने से लेकर बड़े पैमाने पर कारोबार करने तक में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दूग्ध उत्पादन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अधिकतम 24 लाख रुपए तक का ऋण सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है। दूध गंगा योजना 2024 के माध्यम से राज्य के सूक्ष्म डेयरी फार्मिंग उद्यमों को संगठित विकसित डेयरी व्यवसाय में परिवर्तित किया जायेगा। [यह भी पढ़ें- (पंजीकरण) हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना: HP Berojgari Bhatta, एप्लीकेशन फॉर्म]
Doodh Ganga Yojana 2024
पशुपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की सहायता से Doodh Ganga Yojana का प्रारंभ सितंबर, 2010 में डेयरी उद्यम पूंजी योजना के तौर पर किया गया था। शुरुआती समय में इस योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान था, जिसमें बाद में बदलाव करते हुए ब्याज मुक्त ऋण के स्थान पर सब्सिडी देने के प्रावधान की व्यवस्था की गयी। दूध गंगा योजना 2024 दिया जाता है, जिसके माध्यम से वें उन्नत नस्ल के गाय एवं भैंस की खरीदारी कर सकते है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संचालित Doodh Ganga Yojana के तहत प्रदान किये जाने वाले ऋण पर प्रदेश के एससी, एसटी वर्ग के दूध उद्यमियों को 33% एवं सामान्य वर्ग के उद्यमियों को 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। [यह भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड लिस्ट: HP Digital Ration Card List, ग्राम पंचायत सूची]
Overview of Doodh Ganga Yojana
| योजना का नाम | दूध गंगा योजना |
| आरम्भ की गई | पशुपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा |
| वर्ष | 2024 |
| लाभार्थी | दूध उत्पादन उद्योग से संबंधित लोग |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन मोड |
| उद्देश्य | दूग्ध उत्पादन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु |
| लाभ | सब्सिडी के साथ 24 लाख रुपये तक का ऋण |
| श्रेणी | हिमाचल प्रदेश सरकारी योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | http://hpagrisnet.gov.in/ |
दूध गंगा योजना 2024 का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गयी दूध गंगा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के डेयरी फार्मिंग से जुड़े सूक्ष्म उद्यमों को बड़े एवं सफल डेयरी उद्यमों में परिवर्तित करना है। राज्य सरकार ने योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 10 हजार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सहायता से 50 हजार से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को आर्थिकतौर पर सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित Doodh Ganga Yojana 2024 के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उन्हें बड़े पैमाने पर डेयरी उत्पादों और संबंधित गतिविधियों की खुदरा बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। [यह भी पढ़ें- (Him Care Card) हिम केयर योजना: ऑनलाइन आवेदन, हॉस्पिटल लिस्ट]
- इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से राज्य के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से संबंधित लोगों की सुविधा एवं उत्थान हेतु परंपरागत तरीकों को उन्नत कर उन्हें आधुनिक तकनिकों से जोड़ा जायेगा।
- इस योजना के तहत लोगों को उच्च नस्ल के दुधारू पशुओं के पालन एवं उनके संरक्षण हेतु भी प्रेरित किया जायेगा।
दूध गंगा योजना 2024 के अंतर्गत ऋण विवरण
- पशुपालक किसानों को इस योजना के माध्यम से 2 से 10 दुधारू पशुओं हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त 5 से 10 बछड़े पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा 4.80 लाख रुपए तक का लोन राज्य के सभी योग्य किसानो को मुहैया कराया जाता है।
- दूध गंगा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दूध देने की मशीन ,मिल्कोटैस्टर, दूध कूलर इकाई हेतु ”2000 लीटर तक” 18.00 लाख तक का ऋण भी योग्य किसानो को दिया जायेगा।
- पशुपालको को इस योजना के अंतर्गत दूध उत्पादों की ढुलाई और कोल्ड चैन सुविधा हेतु 24.00 लाख रुपए तक ऋण भी हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- इसके तहत सरकार द्वारा मोबाइल इकाई हेतु 2.40 लाख का ऋण राज्य सरकार द्वारा योग्य आवेदकों को प्रदान किया जायेगा।
- Doodh Ganga Yojana के अंतर्गत रहने योग्य स्थान के लिए सरकार किसानो को 1.80 लाख रुपए तक ऋण मुहैया कराएगी।
- बूथ निर्माण के लिए 0.56 लाख रुपए तक ऋण दूध बेचने हेतु सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
Doodh Ganga Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- दूध गंगा योजना 2024 का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत दूध उत्पादन क्षेत्र का विकास एवं उत्थान किया जाता है।
- इस योजना की नींव सितंबर 2010 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की सहायता से डेयरी उद्यम पूंजी योजना के तौर पर रखा गया था।
- शुरुआती दौर में इस योजना के तहत लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता था, जिसमें कुछ समय बाद बदलाव करते हुए ब्याज मुक्त ऋण के स्थान पर सब्सिडी देने का प्रावधान लागू कर दिया गया।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों से संबंधित लोगों को अधिकतम 24 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसकी सहायता से वें अपने दूध उत्पादन व्यवसाय को और अधिक सफल बना सकेंगे।
- इस योजना के तहत प्रदान किये जाने वाले ऋण पर एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 33% एवं सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को देशी गाय एवं भैंस के क्रय पर 20% तथा जर्सी गाय के क्रय पर 10% की अतिरिक्त सब्सिडी भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- दूध गंगा योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के सूक्ष्म डेयरी फार्मिंग उद्यमों को संगठित विकसित डेयरी व्यवसाय में परिवर्तित करने का प्रयत्न करती है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु पारंपरिक डेयरी फार्मों को मशीनों एवं उपकरणों से सुसज्जित करके आधुनिक डेयरी फार्म में परिवर्तित किया जायेगा।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से छोटे पशु पालकों को भी उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं को तैयार करने तथा उनके संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गयी Doodh Ganga Yojana 2024 के तहत आधुनिक डेयरी फार्म को तैयार किया जायेगा, जिससे स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के असंगठित दूध उत्पादन क्षेत्र में आधारभूत सुविधा प्रदान करके आरंभिक उत्पादों को ग्रामीण स्तर पर ही तैयार किया जायेगा।
दूध गंगा योजना पात्रता मानदंड
किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों को उस योजना से जुड़ी कुछ पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार Doodh Ganga Yojana 2024 के लाभों को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित निम्न पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा:-
- दूध गंगा योजना 2024 के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
- इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति विशेष / स्वयं सहायता समूह / गैर सरकारी संगठन / दुग्ध संगठन / दुग्ध सहकारी सभाएं / कम्पनियाँ आदि आवेदन करने के योग्य माने जायेंगे।
- इसके साथ ही राज्य सरकार की इस योजना के तहत एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी लाभ प्राप्त करने के पात्र माने जायेंगे, उनकी स्थापित इकाईयाँ एक दूसरे से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।
Doodh Ganga Yojana 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश के ऐसे इच्छुक उम्मीदवार जो Doodh Ganga Yojana के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा:-
- सबसे पहले आपको दूध गंगा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे। उसके बाद आपको माँगे गए सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा।
- इसके पश्चात आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप Doodh Ganga Yojana 2024 के लिए आवेदन कर पायेंगे।