Delhi Solar Policy क्या है, इसके दिल्लीवासियो को क्या लाभ होगा | दिल्ली सोलर पॉलिसी से आएगा बिजली बिलो में परिवर्तन – राजधानी दिल्ली के नागरिको लाभ प्रदान करने हेतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली के आवासीय एरिया में रहने वाले परिवारों का बिजली बिल जीरो किया जा सकेगा, इसके साथ ही सरकार द्वारा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के बिजली के बिल को भी आधा कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा और सोलर पैनल लगाने से नागरिको के पैसो की भी बचत होगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Delhi Solar Policy से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। [यह भी पढ़े – Doctor on Wheels Scheme | दिल्ली डॉक्टर ऑन व्हील योजना जाने क्या है फायदे]
Delhi Solar Policy 2024
ऐसे नागरिक जिनके द्वारा घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएं जाएंगे, उन नागरिको को दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के तहत प्रोडक्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा की गई है। वह सभी आवासीय एरिया के उपभोक्ता जिनके द्वारा इस नई पॉलिसी को अपनाया जाएगा, उन सभी नागरिको का बिजली बिल जीरो आएगा और उन्हें 700 से 900 रुपए तक की अधिक राशि का लाभ प्राप्त होगा। इस कार्य को भली भांति पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया गया है, इससे पहले इस पॉलिसी कार्यक्रम को सरकार द्वारा 2016 में आरंभ किया गया था। जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे, Delhi Solar Policy के तहत वह पैसा 4 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा, इसके साथ ही सोलर पैनल लगाने वाले नागरिको का 400+ यूनिट बिजली का बिल भी जीरो कर दिया जाएगा। [यह भी पढ़े – दिल्ली शराब होम डिलीवरी योजना: ऑनलाइन आवेदन, डाउनलोड मोबाइल ऐप]
Overview of Delhi Solar Policy
| आर्टिकल का नाम | दिल्ली सोलर पॉलिसी |
| आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा |
| वर्ष | 2024 |
| लाभार्थी | दिल्ली में रहने वाले नागरिक |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| उद्देश्य | सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करना और वायु प्रदूषण को कम करना |
| लाभ | सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा और वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा |
| श्रेणी | दिल्ली सरकारी योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द आरंभ की जाएगी |
सोलर पैनल कैसे लगवा सकते हैं
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा घोषणा की गई है कि सोलर पोर्टल का आरंभ Delhi Solar Policy से सम्बंधित सभी जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अधिकृत वंडर्स की एक लिस्ट को दिल्ली सरकार द्वारा जल्द ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, किसी एक वेंडर का चुनाव इस लिस्ट को डाउनलोड करके करना होगा, इसके पश्चात कॉल करके नागरिक आसानी से अपनी छत पर सौर पैनल लगवा सकते है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि अपनी छत पर पैनल लगवाने हेतु आपको किसी भी प्रकार के दस्तावेजो को जमा करने की जरूरत नहीं होगी। [यह भी पढ़े – दिल्ली रोजगार बाजार: Rozgar Bazaar रजिस्ट्रेशन, jobs.delhi.gov.in Portal]
Delhi Solar Policy किस तरह कार्य करेंगी
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा आरंभ दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत पैनल लग जाने के बाद डिस्कॉम द्वारा एक नेट मीटर को इंस्टॉल किया जाएगा।
- इसके द्वारा उपभोक्ता की ओर से इस्तेमाल होने वाली उत्पन्न हुई बिजली यूनिट्स, और बिना इस्तेमाल की गई यूनिट पर नजर रखी जाएगी।
- सभी उपभोक्ताओं को इसी के आधार पर बिजली का बिल भेजा जाएगा, सोलर पैनल से उनकी खपत के अनुसार जनरेट बिजली यूनिट्स को समायोजित किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के द्वारा 3 से 10 किलो वाट क्षमता के सोलर पैनल को लगवाया जाता है, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के बैंक खाते में 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे जमा किए जाएंगे।
- दिल्ली सरकार द्वारा Delhi Solar Policy के माध्यम से 5 साल तक यह जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव दिया जाएगा, देश भर में सिर्फ दिल्ली सरकार द्वारा ही जेनरेशन बेस इंसेंटिव सोलर पैनल लगवाने पर दिया जा रहा है।
सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाएगी
दिल्ली सरकार आवासीय उपभोक्ता को अपने घरों में प्लांट लगाने पर Delhi Solar Policy 2024 के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा प्रति किलोवाट 2000 रुपए कैपिटल की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी पात्र नागरिको को अधिकतम 10,000 रुपए तक प्रदान की जाएगी, देश के नागरिको को कैपिटल सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा भी प्रदान की जाती है। अब दिल्ली सरकार द्वारा भी यह सब्सिडी प्रदान की जाएगी, नागरिको के द्वारा खपत करने के लिए जितनी बिजली डिस्कॉम से लेंगे, तथा जितनी बिजली पैदा करेंगे उसको नेट कर दिया जाएगा उसे नेट मीटिंग कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त ऐसे नागरिक जिनके द्वारा 400 यूनिट बिजली खपत की जाती है, इसमें से दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के तहत 100 यूनिट को पैदा किया जाता है तो इस स्थिति में डिस्कॉम को 300 यूनिट बिजली का बिल देना होगा। इसके विपरीत यदि किसी उपभोक्ता के द्वारा ज्यादा बिजली को सोलर पैनल से पैदा किया जाता है लेकिन कम खपत की जाती है, तो खपत करने के बाद बची बिजली अगले महीने में जुड़ जाएगी जो 12 महीने तक समायोजित हो सकती है। इसके साथ ही यदि सोलर पैनल से पूरे साल मे उपभोक्ता के द्वारा अधिक बिजली को पैदा किया जाता है, तथा खपत कम की जाती है तो इस स्थिति में पैसा डिस्कॉम से वापस लिया जा सकता है।
सोलर पैनल को सरकारी बिल्डिंग पर लगाना अनिवार्य
दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के द्वारा आरंभ Delhi Solar Policy से सम्बंधित सभी जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा सोलर पोर्टल का आरंभ किया जा रहा है। इस पॉलिसी से जुड़ी सभी जानकारी को इस पोर्टल के तहत प्रदान किया जाएगा, इसके अतिरिक्त करीब 500 वर्ग मीटर का एरिया किसी सरकारी बिल्डिंग की छत पर है तो इस स्थिति में सोलर पैनल लगाने को उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत पॉलिसी लागू होने के 3 साल के अंदर सभी सरकारी बिल्डिंग की छत पर सोलर पैनल लगाने होंगे।
दिल्ली सरकार द्वारा 570 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को जीरो और कमर्शियल या औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल 50 फीसद तक दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार द्वारा कम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मार्च 27 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता 1500 मेगावाट से तीन गुना बढ़कर 4500 मेगावाट करना दिल्ली सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सौर ऊर्जा से बिजली की खपत का करीब 20 फीसद 2027 तक आएगा, यह भारत में सबसे ज्यादा होगा। इसके अंतर्गत करीब 570 करोड़ रुपए का खर्च Delhi Solar Policy 2024 के क्रियान्वयन हेतु केजरीवाल सरकार द्वारा किया जाएगा।
बिजली 25 साल तक फ्री रहेगी
ऐसे उपभोक्ता जिनके द्वारा 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल लगवाया जाता है, तो इस स्थिति में उसे लगवाने में करीब 90 हजार रुपए खर्च में आएंगे। इसके पश्चात सोलर पैनल लगवाने वाले व्यक्ति का बिजली बिल जीरो हो जाएगा, उसको हर माह 1370 रुपए की बचत होगी। इसके अतिरिक्त हर महीने 700 रुपए जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव के भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे, इसके माध्यम से उस उपभोक्ता की 700 रुपए की अतिरिक्त आमदनी हर माह होने लगेगी। इस स्थिति में हर महीने लगभग 2000 रुपए की बचत उपभोक्ता को होने लगेगी, इस हिसाब से हर साल 24,000 रुपए की बचत उपभोक्ता को होगी, तथा 90,000 रुपए का निवेश 4 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। इन सोलर पैनलो के द्वारा लगभग 25 साल तक कार्य किया जाता है, इस हिसाब से उपभोक्ताओं को पैनल लगवाने के बाद 25 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ प्राप्त हो सकेगा।