Delhi Motor Vehicle Aggregator Scheme PDF डाउनलोड करे, केजरीवाल सरकार का अहम् फैसला मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना शुरू – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा राज्य के यात्रियों को लाभ प्रदान करने हेतु मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना का आरंभ करने की घोषणा दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस को शुरू करने हेतु की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल हेतु राज्य सरकार द्वारा ज़ोर दिया जाएगा, इस योजना के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक में वृद्धि हो सकेंगी। इससे राज्य में प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी, आज के इस आर्टिकल में हम आपको Delhi Motor Vehicle Aggregator Scheme से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। [यह भी पढ़ें- वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स योजना दिल्ली: Vaccination on Wheels लाभ व कार्य प्रणाली]
Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023
राज्य के सभी नागरिकों को यात्रा संबंधी लाभ प्रदान करने हेतु 10 मई को मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना को आरंभ करने की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा की गई है। उपराज्यपाल के लिए सहमति लेने हेतु सरकार द्वारा इस योजना को भेजा गया है, इसके पश्चात दिल्ली के नागरिको से इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए परिवहन विभाग द्वारा उनकी राय ली जाएगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली में पहली बार बाइक टैक्सी की सर्विस का आरंभ इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है, इसके माध्यम से टैक्सी के तौर पर टू व्हीलर को किराए पर लिया जा सकेगा। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई-कॉमर्स एक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से Delhi Motor Vehicle Aggregator Scheme के द्वारा मोटर वाहनों के बेड़े का संचालन ऑनबोर्ड या प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। [यह भी पढ़ें- e-district Delhi: ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन, लॉगिन करें]
Overview of Delhi Motor Vehicle Aggregator Scheme
| योजना का नाम | मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना |
| आरम्भ की गई | राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा |
| वर्ष | 2023 |
| लाभार्थी | दिल्ली के नागरिक |
| आवेदन की प्रक्रिया | ——– |
| उद्देश्य | दिल्ली के नागरिकों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान करना |
| लाभ | दिल्ली के नागरिकों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान किया जाएगा |
| श्रेणी | दिल्ली सरकारी योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | ——— |
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना का उद्देश्य
मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के सभी नागरिको को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान करना है। कैब एग्रीगेटर की सेवा की गुणवत्ता को तथा यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को भी इस योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। [यह भी पढ़ें- AIIMS Delhi Online Appointment कैसे ले?, OPD Registration & Timing]
बाइक टैक्सी सर्विस को दिल्ली पुलिस से जोड़ा जाएगा
राज्य के सभी यात्रियों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ प्रदान करने हेतु Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023 को आरंभ करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इस योजना की घोषणा के दौरान कहा गया कि इस योजना के माध्यम से कैब एग्रीगेटर की सेवा की गुणवत्ता तथा यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त एग्रीगेटर्स को वाहन में इस योजना के माध्यम से पैनिक बटन को लगाया जाएगा। इसके साथ ही इन वाहनों को 112 दिल्ली पुलिस के नियंत्रण कक्ष के साथ जोड़ा जाएगा, राज्य के सभी यात्रियों की शिकायत का निवारण मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 के माध्यम से समय पर किया जाएगा।
मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 ऐतिहासिक पहल होगी
दिल्ली के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा Delhi Motor Vehicle Aggregator Scheme को आरंभ करने की घोषणा के दौरान कहा गया कि यह योजना देश में ऐसी ऐतिहासिक पहल होगी। जिसके माध्यम से कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित करने का आरंभ राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, इसके साथ ही नए इलेक्ट्रिक वाहनों में पुराने व्हीकल्स को चरणबद्ध तरीके से दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के माध्यम से बदला जाएगा। सरकार द्वारा 4 साल की अवधि में दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना को लागू किया जाएगा।
अप्रैल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक स्लिप में बदलने की व्यवस्था
टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों को Delhi Motor Vehicle Aggregator Scheme के माध्यम से अपने फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त अपने महापंचायत होने वाले वाहनों में सभी कंपनियों को प्रति वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी करनी होगी। यह कार्य यात्री वाहनों के साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्र में डिलीवरी सेवा प्रदान कर रही कंपनियों के द्वारा भी किया जाएगा, इसके लिए सभी कंपनियों को लाइसेंस शुल्क में राज्य सरकार द्वारा छूट भी प्रदान की जाएगी।
इस योजना की अधिसूचना लागू होने के बाद ही इस योजना के तहत वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक फ्लीट में बदलने की व्यवस्था आरंभ होंगी, इस हिसाब से दोपहिया श्रेणी में 10 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन को अधिसूचना के अगले 6 माह में लाइसेंस लेने वाली कंपनियों के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले वाहनों में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 फीसदी इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन में तथा 10 फीसदी इलेक्ट्रिक तिपहिया श्रेणी में रखना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रति वर्ष इस दायरे को बढ़ाया जाएगा, तथा सभी नए पंजीकृत होने वाले वाहन 5 साल पूरे होने पर 100 फीसदी सिर्फ इलेक्ट्रिक होगे, सभी इलेक्ट्रिक फ्लीट में 1 अप्रैल 2030 तक तब्दील करना आवश्यक होगा।
दिल्ली में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे
बाइक टैक्सी और किराए की बाइक सर्विस को Delhi Motor Vehicle Aggregator Yojana 2023 के माध्यम से एक नियम के दायरे में लाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली के सभी नागरिकों को इस योजना के माध्यम से नवीन मौके प्राप्त होंगे, सभी बाइक टैक्सी और टू व्हीलर को किराए पर लेने की सुविधा को इस योजना के तहत आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को ही दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा शामिल किया जाएगा, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के माध्यम से इस प्रावधान को आरंभ किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट
दिल्ली सरकार द्वारा आरंभ दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के तहत प्रदूषण पैदा करने वाले प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को अपनाया गया है, इस बात की जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी के द्वारा प्रदान की गई है। इस हिसाब से लाइसेंस शुल्क इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में पारंपरिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले नागरिको से अधिक लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त पारंपारिक वाहनों का वाहन लाइसेंस शुल्क दिल्ली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस के मुताबिक एक इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में अधिक होगा। इसके अंतर्गत लाइसेंस शुल्क इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु शून्य हो सकता है, इसके विपरीत लगभग 650 रुपए सीएनजी टैक्सी का लाइसेंस शुल्क हो सकता है। सभी लाइसेंस शुल्क और जुर्माने के अंतर्गत राज्य इलेक्ट्रिक वाहन फंड में मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 के माध्यम से वसूली जाने वाली रकम को जमा किया जाएगा। सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में इस फंड के माध्यम से इस्तेमाल किया जाएगा।