Delhi Electric Vehicle Policy ऑनलाइन आवेदन, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी चेक डीलर लिस्ट, लॉगिन @ ev.delhi.gov.in – देश में बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदमों को उठाया गया है। इसी दिशा में दिल्ली सरकार द्वारा Delhi Electric Vehicle Policy 2024 की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से नागरिकों को प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु विद्युत वाहनों के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य सरकार की इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को विद्युत वाहनों हेतु प्रोत्साहन स्वरुप वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। कैबिनेट परिषद द्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 7 अक्टूबर को स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी वैधता 3 वर्ष के लिए निर्धारित की गयी है। [यह भी पढ़ें- दिल्ली की योगशाला: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Dilli Ki Yogshala लॉगिन व एप्लीकेशन फॉर्म]
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – Delhi EV Policy
मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा आरम्भ की गयी Delhi Electric Vehicle Policy 2024 के अंतर्गत राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने हेतु अधिक से अधिक नागरिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस पॉलिसी के तहत नागरिकों द्वारा विद्युत वाहनों की खरीद पर उन्हें 30 हजार रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध की जाती है। राज्य सरकार द्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रदेश में विद्युत वाहनों के उपयोग को 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया है जो वर्तमान समय में केवल 0.2% ही दिल्ली में उपलब्ध है।[Read More]
Overview of Delhi Electric Vehicle Policy
| नाम | दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी |
| आरम्भ की गयी | माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा |
| वर्ष | 2024 |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| उद्देश्य | इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की खरीद को प्रोत्साहन देकर प्रदूषण की दरों में कमी लाना |
| लाभ | 30 हजार रूपए से लेकर 1 लाख 50 हजार रूपए तक की प्रोत्साहन राशि |
| श्रेणी | दिल्ली सरकारी योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | ev.delhi.gov.in |
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य
दिल्ली सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी Electric Vehicle Policy का मुख्य उद्देश्य राज्य में मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदुषण के रोकथाम हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रयोग हेतु नागरिकों को प्रेरित करना है। राज्य सरकार की इस पहल के माध्यम से नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर उन्हें तीस हजार रुपये से ले कर डेढ़ लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोगकर्ताओं हेतु प्रत्येक 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किये जायेंगे। दिल्ली राज्य सरकार की इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रदेश में 25% विद्युत वाहनों को उपयोग में लाने का लक्ष्य रखा गया है। [यह भी पढ़ें- Delhi Shopping Festival Registration, Dates, Location & Booking]
Electric Vehicle Policy Scheme New Update
दिल्ली सरकार द्वारा Delhi Electric Vehicle Policy के तहत एक नवीन घोषणा की गई है। इस घोषणा में कहा गया है कि यदि इस पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा चार पहिया वाहन खरीदा जाता है, तो इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस विषय में दिल्ली राज्य के सीएम जी के द्वारा कहा गया है कि करीब 5 लाख नवीन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन आने वाले 5 वर्षो में होगा। इसके अंतर्गत एक ईवी सेल को इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने हेतु स्थापित किया जाएगा, और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी इस पॉलिसी के अंतर्गत माफ़ कर दिया जाएगा। [यह भी पढ़ें- DDA Housing Scheme: Online Application, Flat Registration & Price List][Read More]
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का क्रियान्वयन
- इस पॉलिसी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर छूट प्रदान की जाएगी, इसके साथ ही रोड टैक्स पर भी छूट सरकार द्वारा दी जाएगी।
- दिल्ली सरकार द्वारा 1 साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशनो का निर्माण पूरे राज्य में करीब 3 किलोमीटर के दायरे के हिसाब से किया जाएगा।
- युवाओ को इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित ट्रेनिंग Delhi Electric Vehicle Policy के तहत प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त इस पॉलिसी के तहत इस पॉलिसी में आने वाले खर्चों की देखरेख करने हेतु एक ईवी फंड का निर्माण किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एक स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड को स्थापित किया जाएगा, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे।
- एक डेडीकेटेड ईवी सेल को Delhi Electric Vehicle Policy 2024 के क्रियान्वयन हेतु स्थापित किया जाएगा।
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लाभ एवं विशेषताएं
- 7 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा Electric Vehicle Policy को आरम्भ करने की घोषणा की गयी थी, जो प्रदुषण को नियंत्रण करने हेतु एक प्रकार की पहल है।
- इसके साथ ही 7 अक्टूबर को कैबिनेट परिषद द्वारा इस पॉलिसी को हरी झंडी दिखते हुए स्वीकार्य कर लिया गया था, जिसे केवल 3 वर्ष की अवधि हेतु वैध करार किया गया है।
- दिल्ली मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शुरू की गयी इस पहल के अंतर्गत राज्य के लोगो को मोटर वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे वायु प्रदुषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों द्वारा विद्युत वाहनों के खरीद पर उन्हें प्रोत्साहन स्वरुप 30 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत चार्जिंग एवं बैटरी वाले वाहन, जैसे:-दो पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार को शामिल किया गया है।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत वर्ष 2024 तक दिल्ली में विद्युत वाहनों के उपयोग को 25% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान समय में केवल 0.2% ही है।
- दिल्ली सरकार की इस पहल के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को स्क्रैपिंग प्रोत्साहन भी प्रदान की जाएगी एवं साथ ही साथ प्रदेश में कुल 200 चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित की जाएँगी।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। इस पॉलिसी के तहत स्टेट ईवी फंड, स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड तथा ईवी सेल का भी निर्माण किया जाएगा।
- इसके साथ ही इस पॉलिसी के अंतर्गत उपभोगताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन पर ऋण लेने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा ऋण के कार्यों हेतु कर्ज माँफी की सुविधा भी प्रदान करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी Delhi Electric Vehicle Policy 2024 के माध्यम से नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी के तहत प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन एवं रोड टैक्स में भी छूट प्रदान की जाएगी।
Delhi Electric Vehicle Policy हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया
दिल्ली राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो Electric Vehicle Policy के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा:-
- सबसे पहले आपको दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “रजिस्ट्रेशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
- इसके बाद आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- आवेदक का नाम, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रकार, पता, मोबाईल नंबर आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
- अब आपको माँगी गयी सभी महत्तवपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा। उसके पश्चात आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके बाद आपके पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी एवं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा, जिसे आपको भविष्य के उपयोग हेतु सुरक्षित रख लेना होगा।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “इन्सेन्टिव्स लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके स्क्रीन पर एक लॉगिन आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
- इसके बाद आपको इस लॉगिन आवेदन पत्र में अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड के विवरण दर्ज कर देने होंगे। उसके पश्चात आपको “I’m not a robot” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपको “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप लॉगिन कर सकेगें।