न्यूनतम समर्थन मूल्य लिस्ट | Minimum Support Price List | न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नई सूची | Nyuntam Samarthan Mulya
देश की सरकार अपने देश को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करती रहती है, केंद्र सरकार द्वारा किसानों से फसल खरीदने पर एक न्यूनतम मूल्य का भुगतान किया जाता है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 25 फसलों का एक न्यूनतम दाम तय किया जायेगा। यह सुविधा किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने में कारगर साबित होंगी। इसके अलावा इस Minimum Support Price 2024 के माध्यम से किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। सरकार द्वारा शुरू इस सुविधा के बारे में सारी जानकारी जैसे की उदेश्य, पात्रता, दस्तावेज, विशेषताएं, सूची इत्यादि निम्नलिखित है।[यह भी पढ़ें- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म]
Minimum Support Price 2024
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सीजन के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। मसूर, रेपसीड और सरसों (प्रत्येक 400 रुपये प्रति क्विंटल) के लिए पिछले वर्ष की तुलना में Minimum Support Price में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश की गई है, इसके बाद चना (130 रुपये प्रति क्विंटल) का स्थान है। अंतर पारिश्रमिक का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।[Read More]
Overview of Minimum Support Price
| योजना का नाम | न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) |
| आरम्भ की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| वर्ष | 2024 |
| लाभार्थी | देश के किसान |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| उद्देश्य | किसानों को फसल का सही दाम प्रदान करना |
| लाभ | फसल का सही दाम |
| श्रेणी | केंद्र सरकार योजना |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://farmer.gov.in/FarmerHome.aspx |
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का उदेश्य
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये केंद्र सरकार ने धान, दलहन और तिलहन, सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिये हे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि करने की घोषणा की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम-से-कम डेढ़ गुना अधिक होती है। Minimum Support Price किसी भी फसल के लिये वह ‘न्यूनतम मूल्य’ है, जिसे सरकार किसानों के लिये लाभकारी मानती है और इसलिये इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। सरकार का इस माध्यम से यही उदेश्य है कि सभी किसान भाइयो को उनकी फसल का सही मूल्य मिल पाए एवं उनका आर्थिक विकास हो पाए।[यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना – PM Karam Yogi Mandhan Yojana]
न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई
आप सभी को इस बात का तो भली-भांति ज्ञान है कि सरकार द्वारा किसानो की फसलों को न्यूनतम मूल्य पर खरीदा जाता है। भारत सरकार द्वारा किसानो की फसलों को इस द्रष्टिकोण से खरीदा जाता है, ताकि किसी भी किसान की फसल खराब न हो। इस फसल खरीद के कार्य को पूर्ण करने के लिए सरकार हर फसल का एक मूल्य निर्धारित करती है। इस निर्धारित मूल्य के नीचे इस फसल की खरीद नहीं की जाती। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रबी सीज़न के अंतर्गत रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिसके ज़रिये किसान अधिक आय ग्रहण कर सकते है। फसलों के विधिकरण में बढ़ोत्तरी करने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री जी ने फसलों के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।[Read More]
न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?
किसी कृषि उपज जैसे गेहूँ, धान आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। Minimum Support Price 2024 भारत सरकार किसानो की फसल के लिए तय करती है। उदाहरण के लिए यदि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है तो कोई व्यापारी किसी किसान से 2200 रूपए क्विंटल प्रति की दर से धान खरीद सकता है, किन्तु 1975 रूपए प्रति क्विंटल की दर से नहीं खरीद सकता। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर ही किसानो से फसल की खरीद की जाती है। केंद्र सरकार ने वर्तमान में लगभग 23 फसलों का Minimum Support Price तय किया है।[Read More]
न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली फसलें
- अनाज
- धान
- गेहूं
- मक्का
- बाजरा
- ज्वार
- रागी
- जौ
- दाले
- चना
- अरहर
- उड़द
- मूंग
- मसूर)
- तिलहन
- रेपसीड-सरसों
- मूंगफली
- सोयाबीन
- सूरजमुखी
- तिल
- कुसुम
- नाइजरसीड्)
- व्यवसायिक फसल
- कपास
- गन्ना
- खोपरा
- कच्चा जूट
न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ तथा विशेषताएं
- हर वर्ष भारत सरकार पुरे देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से 25 फसलों के न्यूनतम मूल्य की घोषणा करती है।
- एमएसपी सरकार द्वारा घोषित फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य है, जो किसानो को फसलों का सही मूल्य प्रदान करती है।
- यदि कोई व्यापारी एमएसपी पर उपज नहीं खरीदता है, तो इसे भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है।
- किसान अपनी उपज को एमएसपी से अधिक कीमत पर बेच सकता है, वह किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होगा।
- फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये केंद्र सरकार ने धान, दलहन और तिलहन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2024 वृद्धि करने की घोषणा की है।
- Minimum Support Price 2024 किसी भी फसल के लिये वह ‘न्यूनतम मूल्य’ है, जिसे सरकार किसानों के लिये लाभकारी मानती है और इसलिये इसके माध्यम से किसानों का ‘समर्थन’ करती है।
- यह 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक के रूप में, लाभ के मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है।
- सरकार ने आरएमएस 2024 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
- यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम-से-कम डेढ़ गुना अधिक होती है।
- सरकार द्वारा इस एमएसपी मूल्य के आधार पर फसल बिक्री से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं वह आत्मनिर्भर बनेंगे।
- 2024 में केंद्र सरकार की तरफ से Minimum Support Price के अंतर्गत लगभग 2.04 करोड़ नागरिकों को लाभांवित किया गया जाएगा।
- खरीफ फसलों में 14 एवं रबी सीजन में 7 फसलों को इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूचि में शामिल किया गया है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होंगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको लॉगिन के सेक्शन से MSP के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- स्टेट, पासवर्ड एवं कैप्चा दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आप MSP लॉगिन करने में सफल हो जायेंगे।