प्रधानमंत्री E-Bus सेवा योजना को केबिनेट की मंजूरी, जाने PM e-Bus Seva योजना के लाभ, उद्देश्य व विशेषताएं – केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ग्रीन मोबिलिटी और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी दिशा में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री E-Bus सेवा नामक योजना को आरंभ करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से किया जाएगा, इस योजना के आरंभ होने से देश में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके अतिरिक्त देश के करीब 45000 से 55000 नागरिको को PM e-Bus Seva के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति हो सकेंगी, जिससे देश में बेरोजगारी स्तर बहुत हद तक कम होगा। [यह भी पढ़ें- (ऑनलाइन आवेदन) अग्निपथ योजना: Agneepath Yojana पात्रता व चयन प्रक्रिया]
PM e-Bus Seva
केंद्रीय कैबिनेट में 16 अगस्त को सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री E-Bus सेवा योजना को आरंभ करने की इजाज़त प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा, इस योजना के भली भांति संचालन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 57,613 करोड़ रुपए के बजट का निर्धारण किया गया है। इस बजट के माध्यम से देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत किया जाएगा, इसके साथ ही देश भर में रैपिड बस ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ बाइक शेयरिंग और साइकिल लेन का विकास भी ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के तहत किया जाएगा, इससे देश में सभी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।[Read More]
Overview of PM e-Bus Seva
| योजना का नाम | पीएम-ई बस सेवा योजना |
| आरम्भ की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| वर्ष | 2024 |
| लाभार्थी | देश के नागरिक |
| आवेदन की प्रक्रिया | जल्द आरंभ की जाएगी |
| उद्देश्य | देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना |
| लाभ | देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा |
| श्रेणी | केंद्रीय सरकारी योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द जारी की जाएगी |
पीएम-ई बस सेवा योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री E-Bus सेवा का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है, इस योजना के माध्यम से देश के 181 शहरों में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा। जिसके तहत करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को देश के 169 शहरों में तैनात किया जाएगा, इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बस संचालन हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस योजना के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा ई बस संचालक से जुड़ी अन्य सुविधाओं को भी PM e-Bus Seva के माध्यम से बनवाकर दिया जाएगा, इस योजना के माध्यम से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा देश के बेरोजगार नागरिको को रोजगार की प्राप्ति भी होगी। [यह भी पढ़ें- [Live] pmkisan.gov.in Status: पीएम किसान 9वी किस्त, Payment Status]
देश के किन शहरों में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें
देश के 169 शहरों में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ पीएम-ई बस सेवा योजना का संचालन किया जाएगा, जिसके तहत करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को सार्वजानिक नहीं किया गया है कि इन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देश के किन शहरों में किया जाएगा। इस संबंध में मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा बताया गया कि देश के जिन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, उन सभी शहरों का चुनाव सरकार द्वारा चुनौती पद्धति से किया जाएगा, इसके अतिरिक्त 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों को इस योजना के माध्यम से कवर किया जाएगा, इसके साथ ही ऐसे शहर जहां पर ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विसेज मौजूद नहीं है, उन शहरों को इस योजना के माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी। [यह भी पढ़ें- (PMFBY) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस]
55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा
केंद्र सरकार द्वारा आरंभ PM e-Bus Seva को 10 वर्षों तक सहयोग प्राप्त होगा, देश की सभी राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट राज्यों और हिल स्टेशन को इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा कवर किया जाएगा। इस योजना के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से देश के करीब 45,000 से 55,000 नागरिको को इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो सकेगा। इससे देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या में भी कमी आएगी, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा कहा गया कि बाइक शेयरिंग साइकिल इन जैसे गैर मोटर चालित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत बस रैबिट परिवहन परियोजनाओं का विकास भी इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी मॉडल इंटरचेंज आदि नवीन सुविधाओं को भी केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया जाएगा।
प्रधानमंत्री E-Bus सेवा के लाभ और विशेषताएं
- केंद्र सरकार द्वारा आरंभ पीएम-ई बस सेवा योजना के संचालन हेतु 57,613 करोड़ रुपए के बजट को निर्धारित किया गया है, जिसमे केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से बस परिचालन को 10 वर्षों तक समर्थन दिया जाएगा, इसके माध्यम से देश में कार्बन उत्सर्जन में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से कमी आएगी।
- सरकार द्वारा देश के 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को इस योजना के माध्यम से कवर किया जाएगा, इससे देश के नागरिको को रोजगार की प्राप्ति भी होगी।
- यूटीएस, एनई क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के सभी राजधानी शहरों को इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा शामिल किया जाएगा।
- देश के ऐसे शहर जहां संगठित बस सेवा मौजूद नहीं है, उन सभी शहरों को केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी।
- करीब 169 शहरों में बसों के संचालको को इस योजना के माध्यम से बेहतर किया जाएगा, इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से ई बसों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा देश के 181 नए शहरों में भी किया जाएगा।
- इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सभी सुविधाओं को ग्रीन एनिमेशन के तहत राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।
- राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, इसके विपरीत इस योजना के सभी कार्यो के संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
- देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसों के साथ इस योजना के तहत सिटी बस संचालक किया जाएगा, इस योजना के संचालन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 169 शहरों का चुनाव किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त देश के करीब 55,000 नागरिको को इस योजना के केंद्र सरकार द्वारा अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा, इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से देश का वातावरण भी सुरक्षित रहेगा।
पीएम-ई बस सेवा योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने हेतु उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त आवेदक को रास्तों और परिवहन नियम के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री E-Bus सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि
PM e-Bus Seva के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
वह सभी नागरिक जो पीएम-ई बस सेवा योजना के तहत आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको को इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। क्योकि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को अभी केवल आरंभ किया गया है, इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी को सार्वजानिक नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट को भी जारी नहीं किया गया है, जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन करने से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को सार्वजानिक किया जाएगा तो हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सूचना प्रदान कर देंगे।