Minimum Income Guarantee Bill क्या है, इसका लाभ कैसे ले | राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल आवेदन, लाभ व उद्देश्य जाने – राज्य के नागरिकों का कल्याण करने हेतु 21 जुलाई को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया है। राज्य के पात्र नागरिको को इस बिल की सहायता से मिनिमम रोजगार की प्राप्ति हो सकेगी, राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों इस बिल के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि सरकार आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर रोजगार प्रदान करने में असमर्थ होती है, तो इस स्थिति में आवेदक व्यक्ति को Minimum Income Guarantee Bill के माध्यम से सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। [यह भी पढ़ें- (Digital Seva Yojana) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना: ऑनलाइन आवेदन, लाभार्थी सूची]
Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2024
राज्य के नागरिकों को रोजगार संबंधी लाभ प्रदान करने हेतु 21 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल को पारित किया गया है। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नागरिको को इस बिल के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति हो सकेगी, इस बिल के माध्यम से रोजगार की गारंटी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी का अधिकार राजस्थान सरकार द्वारा सभी पात्र नागरिको को प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार के नागरिक एवं महिलाओं के साथ साथ राज्य के मजदूरों, दिव्यांगों, वृद्धजनों को भी प्रदान किया जाएगा। Minimum Income Guarantee Bill का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे, तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।[Read More]
Overview of Minimum Income Guarantee Bill
| योजना का नाम | राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल |
| आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
| वर्ष | 2024 |
| लाभार्थी | राजस्थान राज्य के नागरिक |
| आवेदन की प्रक्रिया | जल्द आरंभ की जाएगी |
| उद्देश्य | राज्य के बेरोजगार नागरिको को न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करना |
| लाभ | राज्य के बेरोजगार नागरिको को न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की जाएगी |
| श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द जारी की जाएगी |
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2024 का उद्देश्य
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार नागरिको को न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी पात्र और योग्य नागरिको को रोजगार की प्राप्ति बिना किसी भेदभाव के होगी, इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी हितग्राही नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे तथा उनके जीवन स्तर में बेहतरी होगी। इसके साथ ही राजस्थान राज्य में इस योजना के आरंभ होने से राज्य की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। [यह भी पढ़ें- (E Dharti) अपना खाता राजस्थान: apnakhata.raj.nic.in जमाबंदी नकल, भू नक्शा और खसरा मैप]
Minimum Income Guarantee Bill के तहत रोजगार की गारंटी
राज्य के नागरिको को रोजगार संबंधी लाभ प्रदान करने हेतु Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2024 को राजस्थान सरकार द्वारा पारित किया गया है। इस बिल के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के नागरिको को केंद्र सरकार द्वारा 100 दिवस का रोजगार मनरेगा योजना के तहत प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत राज्य में इस बिल के आरंभ होने के पश्चात इसके माध्यम से सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का रोजगार और प्रदान किया जाएगा।[Read More]
Raj Minimum Income Guarantee Bill के तहत सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
राज्य के सभी पात्र नागरिको को Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाएगी। इस बिल का लाभ राज्य के विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला वृद्धजन को भी प्रदान किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा सभी पात्र नागरिको को मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत राजस्थान सरकार द्वारा अब मासिक पेंशन में 1000 प्रति महीने की गारंटी सभी हितग्राही नागरिको को प्रदान की जाएगी तथा प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि भी इसके अंतर्गत की जाएगी। [यह भी पढ़ें- राजस्थान जन सूचना पोर्टल: योजनाओं की सूची, jansoochna.rajasthan.gov.in]
राजस्थान मासिक पेंशन में हर वर्ष 15% की होगी वृद्धि
राज्य में Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के आरंभ होने से राज्य के सभी पात्र नागरिको को लाभ प्राप्त होगा, यह बात संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताई है। इसके माध्यम से प्रतिमाह 1000 रुपए राज्य के वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि भी पेंशन में की जाएगी, यह वृद्धि जुलाई माह में 5% और शेष 10% जनवरी माह में की जाएगी। राज्य में इस बिल के आरंभ होने से राज्य के सभी नागरिको को बढ़ती हुई महंगाई में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लाभ और विशेषताएं
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राज्य के नागरिको को लाभ प्रदान करने हेतु Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill को 21 जुलाई को पारित किया गया है।
- राज्य के सभी नागरिकों को इस बिल के लागू होने से कार्यो के दिनों में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक के नागरिको को सरकार द्वारा इस बिल योजना के माध्यम से 125 दिनों के रोजगार की प्राप्ति होगी।
- सरकार द्वारा यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार नहीं प्रदान किया जाता है, तो इस स्थिति में उस आवेदक को सरकार द्वारा मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ-साथ वृद्धावस्था विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला आदि नागरिको को राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस बिल के माध्यम सेराजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को रोजगार की गारंटी के साथ सामाजिक सुरक्षा रोजगार की गारंटी भी प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 2500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान इस बिल के लिए किया गया है, इस राशि में समय के साथ बढ़ोत्तरी भी की जाएगी।
- देश का पहला राज्य राजस्थान है, जिसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जा रही है, इसके अतिरिक्त इस बिल के माध्यम से राज्य के पात्र नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनेंगे।
- सरकार द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का लाभ राज्य के सभी धर्म, जाति के नागरिको को प्रदान किया जाएगा। इसका लाभ प्राप्त कर राज्य के नागरिको को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी।
Minimum Income Guarantee Bill की पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिको को इस बिल का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस बिल के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिको के द्वारा रोजगार प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- वृद्ध, एकल महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है।
सलाहकार बोर्ड का होगा गठन
राजस्थान सरकार द्वारा सलाहकार बोर्ड का गठन राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक के तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के लिए किया जाएगा, इस बोर्ड का गठन सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा। मुख्य सचिव के द्वारा इस बिल का मॉनिटरिंग और पुनर्विलोकन किया जाएगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत शासन विभाग, आयोजना विभाग और वित्त विभाग के प्रभारी शासन सचिव सदस्य आदि सलाहकार बोर्ड में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त बिल में आवेदकों की शिकायतों का निवारण भी समय रहते किए जाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा उचित प्रावधान किए गए हैं।