CG Rajiv Nagar Awas Yojana एप्लीकेशन फॉर्म, Chhattisgarh Rajiv Nagar Awas Yojana ऑनलाइन आवेदन, उद्देश्य, पात्रता व विशेषताएं – CG Rajiv Nagar Awas Yojana 2024: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में छत्तीसगढ़ राजीव नगर आवास योजना 2024 शुरू की है। इस आवासीय योजना में, राज्य सरकार बेघरों के लिए आवास मुहैया कराएगा। राजीव नगर आवास योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इस लेख में हम आपको CG Rajiv Nagar Awas Yojana 2024 के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों के साथ RNAY housing scheme का पूरा विवरण प्रदान करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है की हमारे इस लेख को पूरा अंत तक पढ़े | [यह भी पढ़ें- CG E District Registration: छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लॉगइन]
छत्तीसगढ़ राजीव नगर आवास योजना 2024
CG Rajiv Nagar Awas Yojana 2024 में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को 1 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से सरकारी जमीन आवंटित की जाएगी। प्रारंभिक लक्ष्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एकल घर बनाने के लिए निर्धारित है। राज्य सरकार चाहती है कि राज्य में हर बेघर के पास अपना घर हो। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए स्कूल 15 फरवरी से शुरू होंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई फिर से शुरू होगी। उच्च कक्षाओं में छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता और आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी covid -19 दिशानिर्देशों को सभी वर्गों में अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।[Read More]
Overview of CG Rajiv Nagar Housing Scheme
| योजना का नाम | छत्तीसगढ़ राजीव नगर आवास योजना |
| वर्ष | 2024 |
| आरम्भ की गई | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य के गरीब लोग |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| उद्देश्य | राज्य के बघरों को घर देना और सहायता करना |
| श्रेणी | छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं |
| आधिकारिक वेबसाइट | ———- |
Details of the CG Rajiv Nagar Awas Yojana (RNAY) 2024 Housing Scheme
छत्तीसगढ़ राजीव नगर आवास योजना 2024: छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अब राजीव गांधी के नाम पर राजीव नगर आवास योजना के तहत घर होंगे। यह बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लिया है, जिसके तहत सभी घरों में आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ काउंटर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने शनिवार को बैठक के बाद कहा कि सभी जिलों में राजीव नगर आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो बेघरों को घर मुहैया कराते हैं। राजीव नगर आवास योजना के तहत, सरकारी जमीन छत्तीसगढ़ आवास विभाग को 1 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से उपलब्ध कराई जाएगी।[Read More]
प्रधान मंत्री की अन्य सरकारी योजनाएँ :-
CG Rajiv Nagar Awas Yojana (मंत्रिमंडल में अन्य निर्णय)
- गोधन न्याय योजना के माध्यम से, समिति और स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत, गाय के गोबर (2.5 किलोग्राम) को खरीदने की लागत रुपये थी। संबंधित गोठान समिति को 10 किलो प्रति किलो वर्मी कम्पोस्ट दिया जाएगा। इसी तरह, प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर खर्च संबंधित समूह को 0.65 रुपये होगा। वर्मी कम्पोस्ट के विपणन के लिए लैम्प या पैक्स और सहकारी बैंक को क्रमशः 0.45 रुपये और 0.05 रुपये का भुगतान किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बिक्री दर प्रति किलो वर्मीकम्पोस्ट से प्राप्त संभावित लाभांश राशि 85: 15 के अनुपात में SHG और गोथन समितियों को दी जाएगी। [यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ राशन कार्ड लिस्ट CG Ration Card List | नई सूची डाउनलोड]
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट
- नवीन रायपुर अटल नगर में अच्छे शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए, निविदा के माध्यम से आवंटन, उन क्षेत्रों में जिनका विस्तृत लेआउट सेक्टर स्तर पर तैयार नहीं किया गया है, शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रीमियम दर 2475 प्रति वर्ग मीटर के बजाय 3706 प्रति वर्ग मीटर है। करने का निर्णय लिया गया। यह दर 31 मई तक प्रभावी रहेगी।
- रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बस्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए, सेक्टर स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास शुल्क के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। जिसके तहत औसत प्रीमियम दरों को 10 से घटाकर 21 प्रतिशत कर दिया गया है।
- नवीन रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बस्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती प्रीमियम दर पर भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- तेंदू के पत्तों की खेती के साथ-साथ लाह की खेती के लिए कुल आय का 15 प्रतिशत प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह कार्य राज्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में समितियों द्वारा किया जाएगा।
Other Decisions in the Cabinet in Hindi
- राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और निजी निवेशकों के बीच लघु वन उपज प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए मसौदा ज्ञापन को मंजूरी।
- यह DGPS द्वारा राज्य के वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य करने का निर्णय लिया गया था।
- मसौदा संशोधन -१ ९ ०० की धारा ३१-ए के उप-नियमों (एक) और (दो) में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- राज्य द्वारा औद्योगिक संस्थानों को एक ही स्रोत (सरकार / प्राकृतिक / स्व-निर्मित आदि) के लिए समय-समय पर पानी की निर्धारित दर को लागू करने का निर्णय लिया गया है।
- छत्तीसगढ़ में दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, राइट ऑफ वे पॉलिसी (220) के मसौदे को मंजूरी दी गई थी।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक वर्ष के लिए खुली निविदा के माध्यम से आवश्यक चीनी खरीदने के निर्णय को फरवरी से अनुमोदित किया गया था।
- जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए एकल / समूह में एकल जल / ग्राम नल जल योजना या रेट्रोफिटिंग कार्य (गाँव के भीतर काम करता है) के लिए निविदा के माध्यम से जिला जल और स्वच्छता मिशन को 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह, समूह जल आपूर्ति योजनाओं (गांव के बाहर काम करता है) के तहत, विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी अधिकार राज्य जल और स्वच्छता मिशन को सौंप दिए गए हैं।
- श्री शंकराचार्य आश्रम के कल्याण के लिए, ग्राम बोरीकला तहसील और जिला रायपुर में निर्धारित ब्याज और टोकन दर पर भूमि का किराया राशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
- रायपुर विकास प्राधिकरण को सरकारी भूमि पर निर्मित संपत्तियों को 1 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन नियम में मसौदा संशोधन को मंजूरी दी गई।
- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण फंड नियम -2010 के मसौदे को मंजूरी दी गई है।
- तीसरे अनुपूरक अनुमान वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के मसौदे को विधानसभा में मंजूरी दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 का मसौदा विधान सभा के लिए वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों की प्रस्तुति के बाद अनुमोदित किया गया था।
- फरवरी-मार्च 2021 के महीने के लिए छत्तीसगढ़ पांचवें विधानसभा के दसवें सत्र के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को मंजूरी दी गई।